समाविष्ट गावांमधील सुविधांसाठी पीएमआरडीएने निधी देण्याची मागणी
महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमध्येच मुलभूत सुविधा देताना महापालिकेवर मोठा आर्थिक भार पडला असून ,आता नव्याने 23 गावे समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेने ही जोर धरलेला आहे त्यामुळे महापालिका हद्दीतील गावे समाविष्ट झाल्यावर येथे मूलभूत सुविधा देताना महापालिकेला मोठी आर्थिक कसरत करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे .त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात अकरा गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेली आहेत, या ठिकाणी विकासासाठी पीएमआरडीए ने बांधकाम शुल्कापोटी जमा केलेल्या रकमेतून महापालिकेला 300 कोटी रुपये लवकरात लवकर द्यावे अशी मागणी महापालिका प्रशासनाने पुन्हा एमएमआरडीएकडे केली आहे. राज्य शासनाने गुरुवारी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्राद्वारे पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने 23 गावे समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे सूचित केले आहे. त्यामुळे ही गावे समाविष्ट केल्यानंतर या भागातील मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सुमारे नऊ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अशा वेळी पीएमआरडीए कडे मागील पाच वर्षात बांधकाम शुल्कापोटी गोळा झालेल्या रकमेतून निम्मा हिस्सा दिल्यास या 23 गावांमध्येही वेळेत आत आवश्यक प्राथमिक सुविधा देणे शक्य होईल अन्यथा 1997 मध्ये समाविष्ट केलेल्या 37 गावाप्रमाणेच या 34 गावांची परिस्थिती बकाल होईल बिकट होईल अशी चिंता आता पालिकेतील अधिकारी व्यक्त करू लागले आहेत . दोन वर्षापूर्वी पालिकेत पहिल्या टप्प्यातील समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमध्ये सध्या तरी निधीअभावी मूलभूत सुविधांची कामे करता आलेली नाहीत त्याचबरोबर बांधकाम शुल्क,मिळकतकर हे पालिका उत्पन्नाचे प्रमुख दोन स्त्रोत असताना या गावांमधील मोठ्या प्रमाणात बांधकाम शुल्क ही पीएमआरडीए कडे जमा झाले आहे .याच कारणामुळे महापालिकेत आल्यानंतर कराची रक्कम अधिक असल्याने या समाविष्ट गावातून कर भरण्यास मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे त्यामुळे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशा प्रकारची स्थिती अनुभवयास मिळत आहे..
