लोकहित न्यूज पुणे प्रतिनिधी दि.2 मार्च 2021
गावच्या परिघ क्षेत्रातील जमिनी व रहिवास असलेले जमिनी क्षेत्र अकृषिक असते त्याची शासन दरबारी अंमलबजावणी होत नाही सामान्याला न्याय मिळावा व कायद्याची जागृती व्हावी म्हणून करणार धरणे आंदोलन – मल्हारी कुंजीर शहराध्यक्ष सेवा समिती पुणे.
मानिव अकृषीक ही संकल्पना सामान्य लोकांना न्याय मिळावा व गावच्या परिघ क्षेत्रातील जमिनी व रहिवास झालेल्या जमिनीचे क्षेञ यासाठी अकृषिक ची गरज नसते म्हणून महाराष्ट्र विधिमंडळात कायदा पारित करण्यातआला होता .ज्या जमिनी गावच्या परिघ क्षेञामध्ये आहेत अथवा ज्या जमिनीचा अनुज्ञेय रहिवास झालेला आहे त्या जमिनी अकृषीक करण्याची आवश्यकता नाही त्यासाठी शासनाने जमिन महसूल कायदा 1966 42 सी/ड अस्तित्वात आणला आहे.तरीदेखील सदरच्या कायद्याची शासन दरबारी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.तसेच अनेक नागरिकांना ,शेतकऱ्यांना .विविध गावातील ग्रामस्थांना संबंधित कायद्याची माहीती नाही त्यामुळे अनेक वेळा जमिनी अकृषिक करताना संकटाना तोंड देत आर्थिक बाबींचा सामना करावा लागतो.शिवाय
मानिव अकृषिक या कायद्याची अंमलबजावणी होताना सहसा दिसत नाही याच कारणामुळे अखिल भारतीय सेवा समिती ने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देत मानिव अकृषीक च्या अंमलबजावणी करिता तात्काळ आदेश काढण्याची विनंती केली असून येत्या 12 मार्च ला धरणे आंदोलन करण्याचा ईशारा दिला आहे. तसेच महसूलमंञी व मुख्यमंञी यांना जिल्हाधिकार्या मार्फत निवेदनाची प्रत पाठवल्याची माहीती दिली आहे.
पुणे येथिल महसूल शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसीलदार व संबंधित क्लार्क यांचेकडे माहीती सेवा समितीचे शहराध्यक्ष तथा कुंजीर शाळेचे संस्थापक अध्यक्ष मल्हारी कुंजीर व समितीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रल्हाद वारघडे पाटील यांनी संबंधित विषयात आठ वेळा पाठपुरावा केला पण अधिकार्यांकडून जाणीवपूर्वक टोलवाटोलवी करण्यात आली व कायद्यातील ञुटी समोर मांडल्या .
महाराष्ट्र विधीमंडळाने सामान्यांच्या जमिनी मानिव अकृषीक व्हाव्यात व तात्काळ न्याय मिळावा म्हणून कायदा पारित केला पण प्रत्यक्षात त्याचा अंमल होत नाही.
याच कारणामुळे अनेक शेतकरी ,लहान व्यापारी ,उद्योन्मुख उद्योजक यांना त्याचा फायदा झाला असता पण महसूल शाखेतून सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार केली जाते.संबंधित विषयाला वाचा फुटावी व मानिव अकृषीक कायद्या बाबत जनजागृती व्हावी तसेच शासनाने महत्वाची बाब म्हणून मान्यतेचा आदेश काढावा अशी मागणी अखील भारतीय सेवा समिती मार्फत करण्यात आली आहे.
