ग्रामपंचायत ते नगर विकास सर्वसामान्यांच्या हितासाठी राज्य मंत्रिमंडळाचे 9 मोठे निर्णय..
लोकहित न्यूज मुंबई दि 08/04/25
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक मंत्रालयात आज पार पडली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील जवळपास सर्वच मंत्री आणि राज्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. या मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी 9 मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सर्वसामान्यांना योग्य सुविधा मिळाव्यात, लोकल्याणाच्या कामांना गती मिळावे, तसेच सुशिक्षित तरुणांना योग्य संधी मिळावी यासाठी विविध विभागातून अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये नगर विकास, महसूल विभाग, गृहनिर्माण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, ग्रामविकास अशा विविध विभांगाचा समावेश आहे.
तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळावी यासाठी देखील आज महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे
.राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले 9 मोठे निर्णय खालीलप्रमाणे.
1) नगर विकास विभाग : नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणार, यातून विकास कामांना वेग येणार
2) महसूल विभाग : राज्याचे वाळू – रेती निर्गती धोरण-2025 जाहीर
3) गृहनिर्माण विभाग : महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय; झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार
4) गृहनिर्माण विभाग : वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचा C&DA मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय
5) महसूल विभाग : सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना-2025
6) आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग : नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार.
7) वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग : खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व खाजगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एक व दोन लाभांची ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्याचा निर्णय
8) वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग : शासकीय आयुर्वेद / होमिओपॅथी / युनानी / योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित.
9) ग्रामविकास विभाग : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा..
